कर्मचारी सरुवा नियमति प्रक्रिया हो तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनालग्दी सरुवा गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन फाँटदेखि ट्रेड युनियनकर्मीहरुका लागि राम्रै आर्जनको माध्यम बन्न पुगेको छ कर्मचारी सरुवा ।
बिज्ञापन
हालैमात्र मालपोतका कर्मचारीहरुसँग सरुवा वापत तीन लाखका दरले रकम उठाइएको चर्चा र परिचर्चा सेलाउन नपाउँदै सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको एक कर्मचारीको सरुवा उल्टाउनका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका एक पदाधिकारीले चार लाख रकम उठाएको चर्चाले अहिले सिंहदरबार गर्माएको छ । मालपोतको कर्मचारी सरुवामा चलखेल भयो,हाकिमले पैसा खाए भन्दै डेलिगेसनमा हिड्ने कर्मचारी संगठनका टाउकाले नै एक जना सुव्वाको सरुवा बदर गर्न चार लाख रकम बुझेको चर्चा गर्छन निजामती कर्मचारी युनियनकर्मीहरु नै ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत कार्तिक १४ गते संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय सानोगौचरणबाट एक जना सुव्वालाई गृहमा खटाएको थियो । कर्मचारी संकेत नम्बर २०२१३६ रहेका सुनिल रोकायलाई त्यहाँबाट गृह मन्त्रालय वा अन्तरगत खटाइएको भेटिन्छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत झविन्द्र कार्कीको हस्ताक्षर रहेको सरुवा पत्रमा मन्त्रालयको कार्तिक १४ को निर्णय अनुसार निजमाती सेवा ऐन ०४९ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम रोकायको सरुवा गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
तर उक्त सरुवा बदर गराउन काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले चार लाख रकम बुझेको चर्चा यतिखेर युनियनकर्मीहरु बीचै भुसको आगोझैं फैलिएको छ । सरुवा बदर हुनु अगावै ती सुव्वासँग कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले चार लाख बुझेको बताइन्छ । उनले कर्मचारी युनियनको अधिवेशनका लागि भन्दै सो रकम बुझेको कर्मचारी युनियनकर्मीहरु बताउँछन् । सुनिल पनि युनियन निकटकै कर्मचारी हुन । अहिले उनको सरुवा बदर गराएर शहरीमा लगिसकिएको छ । त्यहाँबाट पूरानै ठाउँमा लैजाने तयारी अहिले चलिरहेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय वा मातहत पुगेका २ बर्ष नपुुग्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरु काँग्रेसी नभएको र पैसा नबुझाएको भन्दै सरुवाको परेको बताउँछन् । यस्कै नमुना हो शहरीका स्टोर किपरलाई धरहरातिर खेदिनु । त्यस पछि सिडीई,इञ्जिनियर,सुव्वा,अफिसरहरु धमाधम सरुवामा परेका छन् । जस्तो सिडिइ प्रभाकरलाल कर्ण संघीय सचिवालयबाट पाँच महनिामै फालिएका थिए ।सब इञ्जिनियर दिपेश चौधरी पनि उसै गरी सरुवामा परेका छन् । भवन विभागबाट १८ महिनामै त्यहाँका सुव्वा लखेटिएका छन् । तर सुनिल रोकाया सचिवालयबाट सरुवा भएर गृह मन्त्रालय मातहत पठाएकोमा उनको सरुवा उल्टाइएको हो । केही काँग्रेसी कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुले रोकायको सरुवा बदर नगरेको खण्डमा सामान्यका कर्मचारी प्रशासन फाँटका कर्मचारीलाई मोसो दल्ने धम्कीमात्र दिएका थिएनन कि त्यहाँ धर्नामै बसेका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका उपसचिव कमल भट्टराईले भने सुव्वा सुनिल रोकायाको सरुवा दुई बर्ष नपुगी भएको कारण उनको सरुवा सच्याइएको जनाएका छन् ।यसैबीच सरुवा उल्टाउनका लागि रोकायाले चार लाख खर्च गर्नुभएको हो ? भन्ने बिषयमा कर्मचारी प्रेसले जिज्ञासा राख्दा निजामती सेवा ऐन विपरित दुई बर्ष नपुगी सरुवा गरिएको कारण सरुवा बदर गरिएको प्रतिक्रिया दिए । सरुवा बदर गर्नका लागि चार लाख बुझाउनुभएको हल्ला छ नि त ? भन्ने प्रश्नमा प्रमाणीत गर्न चुनौति दिए ।
अब प्रश्न उठ्छ यदी यसरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई बर्ष अवधि नपुगेको भनेर सुनिल रोकायको सरुवा बदर गर्ने हो भने यसैलाई नजिर बनाएर अवधि नपुगेका कर्मचारीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा घेरे भने मन्त्रालयले उक्त दबाब थेग्न सक्छ ? हिजो किन र के आधारमा सरुवा गरिएको थियो ? अनि अहिले कुन आधारमा टेकेर सरुवा बदर गरिएको हो ? जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरुले जबाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने ? कि कर्मचारी सरुवा कर्मचारी ट्रेड युनियनवाला र मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन फाँटवालामा बस्नेहरुको कमाउ धन्दा बनाइराख्ने हो ?
